नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै सोमबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा धर्ना दिएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आयोजित उक्त धर्ना कार्यक्रम दिउँसो २ बजेसम्म जारी रहने महासंघले जनाएको छ।कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले कांग्रेस नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकार बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै आपत्ति जनाए।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार बुधबार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल र शुक्रबार माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा पनि यस्तै धर्ना कार्यक्रम हुने छ।
शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१र८२ सालमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको छ। साथै, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ९ बुँदे सहमति अझै लागू नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमति विपरीत आएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासंघकाले राखेका मुख्य मुख्य मागहरू :
अस्थायी प्रकृयाका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५५ र खुलाबाट २५५ हुनुपर्ने ९विधेयकमा ६०:४० राखिएकोमा आपत्ति
स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने,अस्थायी अवधिको गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्र थप्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने,शिक्षकको विभागीय कारबाही सहमति अनुसार हुनुपर्ने,विद्यालय कर्मचारीको पद र तलबरसुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने,बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा–सुविधा स्पष्ट पार्नुपर्ने,संस्थागत विद्यालय शिक्षकलाई अव्यवहारिक सरुवा प्रणाली हटाउनुपर्ने,शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने,शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार, “सहमति विपरीत विधेयक ल्याएर सरकार शिक्षक समुदायको विश्वास तोड्न खोज्दैछ। हामीलाई सडक आन्दोलनमा धकेल्ने काम सरकारले गरेको छ।”महासंघले सम्बोधन हुन बाँकी सबै माग सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सरकारसँग जोडदार आग्रह गरेको छ।