वीरगंज – सरकारले निजी विद्यालयमाथि विभेद गरेको आरोपसहित प्याब्सन, एन-प्याब्सन र हिसानले दोस्रो चरणको आन्दोलन सञ्चालन गरेका छन्। आन्दोलनअन्तर्गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको छ।
शिक्षा विधेयकको दोस्रो चरण अन्तर्गत निजी विद्यालय संचालक संघहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले “पूर्ण छात्रवृत्ति (full scholarship)” शब्द हटाउन, विद्यालयले प्रदान गर्ने यूनिफर्म, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाना नियमको अनिवार्यता हटाउन, कम्पनी मोडेलका विद्यालयहरूलाई गैर-नाफामूलक संस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। साथै १०५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम रहनुपर्ने पनि उनीहरूको मुख्य माग हो। प्याब्सनले सरकारले ल्याएको विभेदपूर्ण व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्याब्सन जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरीले प्रारम्भिक चरणमा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको भए पनि अनिच्छित अवस्थामा कडा आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, “निजी विद्यालयहरूको योगदान र अस्तित्वलाई सम्मान गर्नु पर्ने ठाउँमा सरकारले उल्टै विभेद गरिरहेको छ। हाम्रो माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रने तयारी छ।”
विरोध कार्यक्रम पुरानो बसपार्कबाट सुरु भएको थियो। कार्यक्रममा प्याब्सन मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष पुरन प्रधान, जिल्ला कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशीला साह, प्याब्सन महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, सचिव अमित आलोक, एन-प्याब्सनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबिनय चौरसिया, हिसान जिल्ला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, प्याब्सन महानगर अध्यक्ष जियालाल गुप्ता, निजी विद्यालयका संचालक, प्रिन्सिपल र शिक्षक-शिक्षिकाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजिकरण प्याब्सन जिल्ला कार्यसमितिका सचिव अशोक संग्रोलाले गरेका थिए।
प्याब्सनले भनेका छन् कि निजी क्षेत्रमैत्री, व्यवहार्य, न्यायोचित र समावेशी शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ, तर सरकारले निजी विद्यालयमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै आन्दोलन जारी रहनेछ।