वीरगञ्ज । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरिने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका क्रममा वन्यजन्तुका लागि पानी आपूर्तिको पाइप पनि सँगै बिछ्याउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।
निकुञ्जले वर्षभरि वन्यजन्तुमा देखिने पानीको अभाव समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाका अनुसार एउटै आयोजनाबाट दुईवटा पाइप बिछ्याउन सकिने भएकाले यही सर्तमा मात्र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) गर्न अनुमति दिइनेछ। “पानीको पाइप नराखिए हाम्रो क्षेत्रभित्र आयोजनालाई स्वीकृति दिन सकिँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
निकुञ्जले उक्त प्रस्ताव वन्यजन्तु विभागमार्फत वन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ।
अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म करिब ६२ किलोमिटर दूरीमा तीन मिटर गहिराइमा पेट्रोल र डिजेलको पाइप बिछ्याउने योजना छ। खतिवडाका अनुसार सोभन्दा माथिल्लो तहमा पानीको पाइप राख्न सकिनेछ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज बागमती र मधेस प्रदेशका तीन जिल्लामा फैलिएको छ, जहाँ वर्षभरि पानीको अभावका कारण वन्यजन्तु बस्तीमा पसेर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ।
खतिवडाले मकवानपुरको राप्ती नदीबाट ६ इन्चको पाइपमार्फत पानी निकुञ्जसम्म ल्याउन सकेमा वर्षभरि वन्यजन्तुका लागि पानीको समस्या समाधान हुने बताए। उनका अनुसार उक्त पानी अम्लेखगञ्ज क्षेत्रका जनता, कृषि उत्पादन र निकुञ्जका वन्यजन्तु सबैले उपयोग गर्न सक्नेछन्।
यस योजनाको लागत आयल निगमले बेहोर्नुपर्ने सर्त पनि निकुञ्जले अघि सारेको छ।
भारतीय आयल निगम कर्पोरेसन (आईओसी)ले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पाइपलाइन निर्माणका लागि ४ अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र भण्डारगृहसहित ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि ९ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख छ। कुल लागत १४ अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले राप्ती खोलाको पानी अम्लेखगञ्जसम्म ल्याउने योजनामा सहजीकरण गर्न जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाले कात्तिक १८ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई पत्राचार गर्दै योजना अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
पत्रमा “पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना सम्झौता हुँदै प्रविधिको उपयोगद्वारा अत्यन्त न्यून लागतमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले यसलाई आयोजना कार्यान्वयन सर्तका रूपमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने” उल्लेख छ। उपमहानगरका अनुसार यसले चुरे क्षेत्रमा सुक्खा प्रभाव न्यूनीकरण, जलस्रोत संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्नेछ।
पाइपलाइन विस्तार परियोजनाका सिनियर इन्जिनियर ऋषि अधिकारीले पेट्रोलियमसँगै पानीको पाइप बिछ्याउने विषयमा हालसम्म औपचारिक जानकारी नआएको बताए। “यस विषयमा भारतीय आयल निगमसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “तर एउटै लगानीबाट दुईवटा काम भए राज्यलाई फाइदा नै हुन्छ।”
यसैगरी अम्लेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवले मन्त्रालयबाट निर्णय आएमा पानीको पाइप राख्न कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारे। “यो निगमको तहबाट हुने निर्णय होइन, सरकारको निर्णय हो,” उनले भने, “नेपाल सरकारले निर्देशन दिए आयल निगमले निर्माण गरिदिन्छ।”
निकुञ्जका अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि मन्त्रालयसँग वातावरणीय अध्ययन गर्न सहमति माग गरिएको भए पनि अन्तिम स्वीकृति भने आउन बाँकी रहेको छ।
-1764935857.jpg)
