काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर नपुर्याउने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निरीक्षणका क्रममा आज ललितपुरको खोकनामा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीर रुपमा लिई समाधान खोज्न निर्देशन दिइन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन, ‘स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समाधान खोज्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा रेखाङ्कन र जिरोविन्दु समेत परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ । उहाँहरुको विश्वासमा आधात नपुग्ने गरी हाम्रा विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचना लगायतका निर्माण गरिँदा आवश्यक पर्याप्त खाली ठाउँको व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिइन । निरिक्षणको क्रममा उनले निर्माण कार्यको प्रगतिबारे जानकारी लिँदै छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसका लागि आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन, ‘प्राकृतिक विपद्को बेला खुला ठाउँ आवश्यक पर्छ, मानिसको ओहारदोहर, मेला, पर्व र भेला तथा जमघटका लागि पनि खुला ठाउँ आवश्यक पर्छ । त्यसकारण खाली ठाउँ देख्ने वित्तिकै संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा त्याग्नुपर्छ । योजना बनाउँदा नै पर्याप्त खाली र खुला ठाउँ छाडेर योजना बनाउने र संरचना निर्माण गर्ने गर्नुपर्छ ।’
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति, चुनौतीलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतका सहभागी थिए ।
तरार्ई मधेशलाई जोड्ने यो मार्ग सबैभन्दा छोटो दूरीको भएकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको हो । काठमाडौं उपत्यकालाई बाराको निजगढसँग जोड्ने छोटो दुरीको यो मार्गलाई रणनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
करिब ७१ किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्गको निर्माण नेपाली सेनाको व्यवस्थापन र निगरानीमा भइरहेको छ । २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि आयोजनाले नीतिगत जटिलता, भौगोलिक कठिनाइ र जग्गा अधिग्रहणजस्ता विभिन्न समस्या झेल्दै आएको छ ।
आयोजनाको २०८२ पुससम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ४५.३३ प्रतिशत छ ।
सरकारले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानीमा प्रथम श्रेणी ९एसियाली राजमार्ग डिजाइन मानक १९९३० मापदण्डअनुसार चार लेनको यो सडक नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराइरहेको छ ।