मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । गत वर्ष साउनदेखि यस वर्षको जेठ महिनासम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ९८ करोड ५४ हजार १२६ रुपैयाँ मात्र प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी हुँदा प्रदेश सरकारसँग अझै ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ ।
११ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ १३.७६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६।२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
११ महिनामा बागमती सरकारको बजेट खर्च करिब ४५ प्रतिशत, जेठमा मात्र १० प्रतिशत खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ १५ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ महिनामा ५ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ५३ हजार ३५२ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ७७४ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ०.५८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजित १ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँमध्ये ७६ लाख ९७ हजार ७५८ रुपैयाँमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
कर्णाली सरकारले जेठमा मात्रै गर्यो २ अर्ब ४० करोड बजेट खर्च
यता अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी २४.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले २.४२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ४.९४ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ५.२२ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ९.१५ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ९.५४ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११.६४ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १३.२३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.२८ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १९.६२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ५९.१५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब २७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
-1781515185.png)
