अब किनमेल गर्दा बिल लिनु केवल कर तिर्ने दायित्वको विषय मात्र रहने छैन, त्यो लाखौँ रुपैयाँ जित्ने अवसर पनि बन्ने भएको छ। उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन सरकारले नगद उपहार योजना सुरु गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै दैनिक र पाक्षिक नगद उपहारको व्यवस्था लागू गरेको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जना भाग्यशाली उपभोक्ताले १ लाख ३३ हजार ३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने महिनामा दुई पटक हुने बम्पर उपहारमा दुई जनाले जनही १० लाख रुपैयाँ जित्नेछन्।
सरकारका अनुसार यो योजनाको मुख्य उद्देश्य कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउनु, वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीको वास्तविक अभिलेख सुनिश्चित गर्नु तथा सबै उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल लिन प्रेरित गर्नु हो।
कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछ र योग्य प्रत्येक कारोबारका लागि एउटा उपहार टिकट प्राप्त हुनेछ।
नगद वा अन्य माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, बिक्रेताको प्यान नम्बर, बिल जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, आफ्नो नाम तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
तर व्यापारिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकटका बिल तथा प्यान नम्बर नभएका विक्रेताबाट लिइएका बिल भने योजनामा समावेश हुने छैनन्।
विजेता विभागीय प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा छनोट गरिनेछ। प्रत्येक महिनाको १ गते अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्मका कारोबार र १६ गते सोही महिनाको १ देखि १५ गतेसम्मका कारोबारका आधारमा बम्पर उपहारको विजेता घोषणा गरिने व्यवस्था छ।
विजेतालाई मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ। साथै विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा पनि नाम सार्वजनिक हुनेछ। उपहार दाबी गर्न घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र (वा राहदानीरसवारी चालक अनुमतिपत्र), बैंक खाताको विवरण तथा प्यान नम्बर सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
उपहार रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८क अनुसार २५ प्रतिशत कर कट्टी गरिनेछ। तोकिएको समयभित्र कसैले पनि उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको अपेक्षा छ—यो योजनाले बिल लिने बानीलाई संस्थागत गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
-1784200353.jpg)
