२४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न तथा खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्रै आधार बनाएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा दिन आदेश दिएको हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण नागरिकहरू मर्कामा परेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका वा प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई वैकल्पिक आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुलाएको छ।