काठमाडौं । सरकारी निकायहरूमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणपश्चात कार्यरत सेवा करारका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त, सुविधा र अवकाश प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज २१ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज २३ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छृ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ५८ वर्ष उमेर पुगेका करार कर्मचारीको सेवा अनिवार्य रूपमा अन्त्य हुनेछ भने स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा निरन्तरता गर्दा सुरु करार मिति, कुल सेवा अवधि, सेवा अभिलेख र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।
दरबन्दी कटौतीका कारण फाजिलमा परी सेवाबाट बिदा हुनुपर्ने करार कर्मचारीका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ ।
ओएन्डएम सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भई पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्दा उनीहरूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको हिसाबले कार्यरत पदको सुरु तलब स्केलको आधा महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तो रकम सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नै बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने विनियोजित बजेट अपुग भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्न सकिनेछ ।
आगामी दिनमा गरिने करार सम्झौतामा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका दायराहरू समेत स्पष्ट पारिएको छ । अब स्वीकृत दरबन्दीमा सेवा करार गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सम्बन्धित पदको सुरु तलब स्केललाई मासिक पारिश्रमिकको आधार मानिनेछ ।
त्यसैगरी २०८३ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । कम्तीमा छ महिना सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई वर्षको एक पटक एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च र निजामती कर्मचारीसरह हरेक वर्ष चैत महिनामा पोसाक भत्ता प्रदान गरिनेछ ।
करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदै २०८३ माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारी सञ्चय कोषको सुविधा थपिएको छ।
यसअनुसार कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ र सोही बराबरको रकम नेपाल सरकारले थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
बिदातर्फ भने सार्वजनिक बिदाबाहेक वर्षमा १२ दिन (मासिक १ दिनका दरले) बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ, तर यस्तो बिदा सञ्चित गरी अर्को वर्ष सार्न वा रकम भुक्तानी लिन पाइने छैन। यसका अतिरिक्त करार कर्मचारीले बढीमा १५ दिन किरिया बिदा र बढीमा ९८ दिन सुत्केरी बिदा पाउनेछन्।
करार नवीकरणको प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाइनेछ ।
सेवाको निरन्तर आवश्यकता, स्वीकृत दरबन्दी, बजेटको उपलब्धता तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन, आचरण र अनुशासनको मूल्याङ्कन गरेर मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्झौता नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएमा वा आचरणसम्बन्धी समस्या आएमा सम्झौता नवीकरण नहुने आधार करार सम्झौतामै उल्लेख गरिनेछ।
यसका साथै देशभरका सबै निकायमा एकरूपता ल्याउनका लागि करार सम्झौताको एउटै ढाँचा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ को निर्णयबाट दरबन्दी कटौतीमा परी फाजिलमा परेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका करार कर्मचारीहरूको पूर्ण व्यवस्थापन नभएसम्म कुनै पनि निकायले रिक्त दरबन्दीमा नयाँ पदपूर्ति गर्न पाउने छैनन् र त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु अनिवार्य हुनेछ।
_edited-1791350821.png)
