२९ असोज, काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका ठूला सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत पाँचवटा उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बन्द रहेका सात उद्योगमध्ये गोरखकाली रबर, जनकपुर चुरोट, नेपाल मेटल, हेटौंडा कपडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ । बाँकी दुई उद्योग—बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को भने मूल्यांकन कार्य भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले सरकारी उद्योग सञ्चालनबारे सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले यो विवरण संसद् सचिवालयमा पठाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल चयन गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी व्यवस्थापन तथा उद्योग सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरेको र बन्द उद्योगहरूको दिगो व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई नै मुख्य भूमिकामा राखिने स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबिच, हेटौंडा कपडा उद्योगका आधारभूत पूर्वाधार तथा मेशिनरी मर्मत गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न सरकारले ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । हाल परीक्षणका रूपमा केही मेशिनहरू सञ्चालनमा ल्याइएको र परीक्षण पश्चात् उपयुक्त मोडल छनोट गरी उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामूलक आर्थिक नीतिअनुसार उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।