१७ कात्तिक, वीरगञ्ज । छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ र औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको छ । नदी किनारमा छठ पर्वको समयमा पूजा तथा अर्घ्य दिन आउने ब्रतालु तथा श्रद्धालुहरूका लागि स्वच्छ र सफा वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहले सरसफाइ तथा अनुगमनलाई तीव्र बनाएका हुन् ।
नदीमा उद्योगहरूबाट निस्कने रसायनयुक्त तथा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी मिसिने दीर्घकालीन समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले उद्योगहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
उद्योग विभागले गत कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी प्रत्यक्ष रूपमा नदीमा नछोड्न पुनः सचेत गराउँदै उद्योगहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ ।
यसैबीच, गत कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि ५ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आ-आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (इटीपी) २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । यदि कुनै उद्योगले प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाएको पाइएमा तत्काल कडा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीलाई व्यवस्थित गर्न साझा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, महानगरपालिकाबाट निस्कने ढल सिधै नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको प्रबन्ध गर्ने र नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीन वटै तहका सरकारको सहभागितामा विशेष संरक्षण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सिर्सिया नदीको प्रदूषणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न उद्योगहरूमाथि यसअघि पनि सरकारले कारबाहीको दायरा कडा पारिसकेको छ । गत साउन ५ गते सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार, नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पानीको ल्याब परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले कडा वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो । सोही मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने ती १२ वटा उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
