काठमाडौं । देशभरका सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूले आकर्षक तलबसँगै ४१ प्रकारका भत्ता पाउँदै आएका छन्। भत्ता बाहेक मात्र तलब हेर्दा पनि ४८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४ संस्थाका प्रमुखले मासिक चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक बुझ्ने व्यवस्था रहेको पाइएको अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले जनाएको छ।
सबैभन्दा धेरै तलब लिनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख अग्रस्थानमा छन्, जसले मासिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्। त्यसैगरी कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका प्रमुखहरूले ४–४ लाख रुपैयाँ तलब पाउँछन् भने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुखको मासिक तलब ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यसबाहेक, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले बैठक भत्तामात्रै २ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक संस्थान तथा निकायका प्रमुखहरूले नियमित तलबसँगै टेलिफोन, इन्धन, सञ्चार, महँगी, प्रोत्साहन, विशेष जिम्मेवारी, आवास, सुरक्षा, उपचार, घरभाडालगायत ४१ प्रकारका भत्ता मासिक रूपमा पाउने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबाहेक वार्षिक चाडपर्व, पोशाक, कार्यसम्पादन तथा वार्षिकोत्सव भत्ता पनि उपलब्ध गराइने भएकाले यस्तो सेवा–सुविधा अत्यधिक आकर्षक मानिएको अध्ययनले देखाएको छ। केही संस्थाले २५ प्रकारका भत्तामात्रै विवरणमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा त्योभन्दा धेरै भत्ता दिइरहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नगराएको खुलेको छ।
कर्मचारी तलब र अवकाश सुविधा
कर्मचारीका लागि सबैभन्दा बढी तलब दिने संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक अग्रभागमा छ, जहाँ कर्मचारीले मासिक १ लाख १५ हजार पाउँछन्। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले ८५ हजार र विद्युत् उत्पादन कम्पनीका कर्मचारीले ८३ हजार रुपैयाँ मासिक तलब लिने गरेको पाइन्छ।
अवकाश सुविधाका हिसाबले पनि सार्वजनिक संस्थानहरू अत्यधिक उदार छन्। कर्मचारीले रोजगारी अन्त्यपछि २६१ महिनासम्मको तलब बराबरको रकम पाउने व्यवस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको छ, जुन सबैभन्दा उच्च अवकाश सुविधा हो।
त्यसपछि:
*सिडिएस क्लियरिङ लिमिटेड – २४० महिना
*नेपाल बैंक लिमिटेड – २३५ महिना
*नेपाल बीमा प्राधिकरण – २३४ महिना
*नेपाल पर्यटन बोर्ड – २१० महिना
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका कर्मचारीले १९५ महिना बराबरको सुविधा पाउँछन्।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १८९ महिना र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले १८० महिना बराबरको रकम पाउने व्यवस्था छ।
कृषि विकास बैंकले १७७.५ महिना तथा धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारीले १७४ महिना बराबरको अवकाश सुविधा पाउँछन्।
कर्मचारीमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने निकाय
कर्मचारी खर्चका आधारमा कर्मचारी सञ्चय कोष पहिलो स्थानमा रहेको छ।
वार्षिक रूपमा कर्मचारीका लागिः
*कर्मचारी सञ्चय कोष – २२ लाख
*नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण – २० लाख
*नेपाल राष्ट्र बैंक – १८ लाख
*नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान – १७ लाख
*राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड – १६.४५ लाख
यी विवरणले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेवा–सुविधा अत्यधिक आकर्षक र कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी रहेको तथ्य उजागर भएको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
