प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लाइसेन्स प्राप्त हतियार मतदान सम्पन्न नभएसम्म स्थानीय प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिए पनि अपेक्षाअनुसार हतियार फिर्ता नभएको देखिएको छ।देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सर्वसाधारणले राखेका लाइसेन्स प्राप्त हतियारको संख्या करिब २१ हजार रहेको छ। तर, आइतबारसम्म करिब ६ हजार हतियार मात्रै सम्बन्धित प्रशासनमा बुझाइएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। बाँकी करिब १५ हजार हतियार अझै प्रशासनको नियन्त्रणबाहिर रहेको देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले मौन अवधि सुरु हुनुअघि नै सबै लाइसेन्स प्राप्त हतियार बुझाइसक्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको परिपत्रपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ पहिलो सातामै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र हतियार बुझाउन आग्रह गरेका थिए।
तर, निर्देशनको पूर्ण पालना नभएपछि सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिम औंल्याएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्वाचन अवधिमा त्यस्ता हतियार दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको जनाएका छन्।
प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशी प्रदेशमा करिब २ हजार १ सय, मधेशमा २ हजार ५ सय, बागमतीमा ४ सय, गण्डकीमा २ हजार २ सय, लुम्बिनीमा ६ हजार १ सय, कर्णालीमा २ हजार १ सय, सुदूरपश्चिममा ३ हजार ८ सय र उपत्यकाका तीन जिल्लामा करिब १ हजार ४ सय हतियारको लाइसेन्स जारी गरिएको छ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार मौन अवधि सुरु भइसकेकाले अब प्रशासनले अनुगमन र नियन्त्रणलाई अझ कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। हतियार नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने संकेतसमेत दिइएको छ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष बनाउन लाइसेन्स प्राप्त हतियारसमेत अस्थायी रूपमा प्रशासनको निगरानीमा राख्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर, यसपटक फिर्ता हुने हतियारको संख्या कम देखिनुले सुरक्षा चुनौती थपिएको आकलन गरिएको छ।
-1772446321.jpeg)
