वीरगञ्ज, भदौ २४ - राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गर्ने अभियानअन्तर्गत आजबाट मधेश प्रदेशमा कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको छ।
नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत वीरगञ्जस्थित वीरगञ्ज पब्लिक कलेज (बीपीसी)को सभाहलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
भदौ २२ गतेदेखि ३० गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन भइरहेको छ। सोही क्रममा मधेश प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रमको सहजीकरण प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरीले गरेका थिए। उनले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई वर्तमान शैक्षिक आवश्यकता, प्रविधिको विकास, विद्यार्थीको बदलिँदो सिकाइ शैली तथा व्यवहारिक शिक्षासँग जोड्दै समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् सुशील भट्टराई, राजेन्द्र कोइराला, प्रकाश उपाध्याय, डा। अरविन्द श्रेष्ठ, डा।बासु कर्ण,बिश्वास प्रताप, डा। हरिशंकर प्रसाद साह, रंजिव आनन्द, बिनोद मेहता, राजकुमार सिंह , राजेन्द्र चौधरी, सुशिला साह लगायत शिक्षक, विधार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरकी निर्देशक श्रीमती मैया
खडका,अधिकृत जगरनाथ अधिकारी र पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्यदल समिती सदस्य पबित्र बहादुर गौतमको विशेष उपस्थिति रहेको थियोे।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा देखिएका व्यवहारिक समस्या, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षण सिकाइ पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षकको भूमिका, प्रविधिमैत्री शिक्षा तथा विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासलगायत विषयमा सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिएका थिए।
संकलन गरिएका सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई समेटेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई थप प्रभावकारी, व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ। विद्यालय, शिक्षक, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई पाठ्यक्रम परिमार्जनका क्रममा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइने बताइएको छ।
कार्यक्रमले नेपालको विद्यालय शिक्षालाई बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा शैक्षिक परिवेशअनुकूल बनाउन आवश्यक विषय पहिचान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सहभागीहरूले बताएका छन्।