१० कात्तिक, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा पुरानो मुद्दाको सुनुवाइ लामो समयदेखि अत्यधिक लम्बिएको छ । सर्वोच्चमा दुई वर्षदेखि १९ वर्ष पुराना मुद्दाहरूको भारी थुप्रिएको छ भने लामो समयसम्म सुनुवाइ नहुने, ‘हेर्न नभ्याइने’ र ‘हेर्न नमिल्ने’ जस्ता कारणले पुराना मुद्दाको न्याय सम्पादनमा गम्भीर ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह-रजिस्ट्रार डा. अशोक कुमार क्षेत्रीले अदालतले पुराना मुद्दाहरूको ब्याकलग छिट्टै समाप्त गर्न हप्ताको तीन दिन ‘अभियान फाँट’ अन्तर्गत पुरानो मुद्दाको पेसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अभियानमा परेका मुद्दाहरूको पेसी हटाउन नदिने र छिटो फर्स्योट गर्न कडाइका साथ नियम लागू गरिएको छ। सर्वोच्चमा हाल कुल २६ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।
कति छ पुराना मुद्दाको सङ्ख्या ?
सर्वोच्चको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म दुई वर्ष नाघेका ९ हजार ८ सय ५३ वटा, पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २ सय ४९ वटा र थुनुवाका १ हजार ६ सय वटा मुद्दा छन्। यसैगरी, संवैधानिक इजलासमा मात्रै २ सय २८ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि रहे पनि सर्वोच्चमा भने यो दर मुस्किलले ४० प्रतिशत मात्रै पुग्ने गरेको छ । लामो समयसम्म मुद्दा नटुंगिने समस्या समाधानका लागि २०७९ जेठ १० गते तत्कालीन न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन कार्यदलले विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन फुलकोर्टबाट अनुमोदन गराएको थियो ।
पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि छुट्टै इजलास र फाँट गठन गर्ने, कार्य समय बढाउने, गोला प्रथामा पुराना मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिने र पेसी स्थगित नगर्ने जस्ता सुझाव कार्यदलले दिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चले आफ्नै कार्यदलका अधिकांश सुझावलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप, अत्यन्तै जरुरी कारणबाहेक पुराना मुद्दाको पेसी स्थगित नहुने भनिए पनि व्यवहारमा ती निर्देशिका प्रभावी हुन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्चले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहँदा दशकौँ नाघेका कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत हुन सकेको छैन। नेपाल वायुसेवा निगमको बहुचर्चित ‘लाउडा विमान भाडा घोटाला’ सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा १९ वर्षदेखि थन्किएको छ ।
२०६४ सालमा अदालत आइपुगेको यो मुद्दा गत साउनमा पूर्ण इजलासमा पेसी चढे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो। त्यसपछि भदौ २४ गते अदालतमा भएको घटना र अन्य कारणले यसको सुनुवाइ पूर्ण रूपमा अनिश्चित बनेको छ ।
त्यस्तै, ११ वर्षभन्दा लामो समयदेखि छायादेवी सेन्टर विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा अल्झिएको छ । जग्गाको स्वामित्व र विभिन्न रिटहरूसँग जोडिएको यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी काभ्रेकी १५ वर्षीया मैना सुनुवारको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुनुवाइ सकिएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि न्यायको प्रतीक्षा लम्बिएको छ ।
काभ्रे जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका सेनाका अधिकारीहरूको सजाय खारेजीको माग गर्दै सेनाको प्राड विभागले र न्यायको माग गर्दै पीडित पक्षले दिएका निवेदनहरूमाथि अब आगामी मङ्सिर १० गते निर्णय सुनाउने गरी पेसी तोकिएको छ ।
