वीरगञ्ज, पर्सा — वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने पुरानो बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार सम्बन्धी निर्णयले स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी तथा सरोकारवालाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार वीरगञ्ज–पथलैया सडकखण्डअन्तर्गतको बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गरी “इन्टरसेक्सन सुधार” तथा “इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट (ICP)” तर्फ जाने सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो । तर एक्कासी सडकको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू हटाउने तथा “बिल्ट अप एरिया” कायम गर्ने निर्णय गरिएकोमा मुख्य सडकमा घर भएका घरधनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
अहिले आफूहरूलाई अतिक्रमण भनेर एक किसिमको भाष्य उत्पन्न गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूसँग लालपुर्जा भएको उक्त जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्रै सडक फराकिलो गर्नुपर्ने छाया सुझाउ राखेका थिए।
सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सडक विस्तारका नाममा सयौं वर्ष पुरानो बस्ती, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मठ–मन्दिर, विद्यालय तथा अन्य संरचनाहरू हटाइँदा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति हुने देखिएको छ।
स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब १५०० घरधुरी तथा १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुनेछन्। यस क्षेत्रको व्यापारिक महत्व पनि उच्च रहेकोले व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयले भने सार्वजनिक हितका लागि सडक चौडा बनाउनु आवश्यक रहेको बताएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सवारी चाप बढ्दै गएको अवस्थामा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय नाका (ICP) तर्फको पहुँच सहज बनाउन यो निर्णय गरिएको हो।
तर स्थानीयले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नगरी एकतर्फी निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले पुरानो संरचना जोगाउने, वैकल्पिक सडक विकास गर्ने तथा उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना योजना ल्याउन माग गरेका छन्।
स्थानीय सरोकार समितिले सरकारलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
उनीहरूका अनुसार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई संरक्षण नगरी विकासको नाममा विनाश गरिनु उपयुक्त नहुने यस विषयमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल नगरी गरिएको यो पदमको आफूहरूले कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्ने धारणा राखेका थिए। समस्या समाधानका लागि स्थानीय, महानगरपालिका र मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेकोले अब आफूहरू प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने र न्यायको पक्षमा अगाडि बढ्ने उक्त राय सुझाव संकलन सहित जानुपर्ने बताएका छन्।
बीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा बीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख विजय कुमार सरावगी बीरगंज उद्योगवाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सिकारीया पूर्व अध्यक्ष गोपाल केडिया अधिवक्ता देवेन्द्ररालाल नेपाली नेपाली कांग्रेसका नेता अजय दुवेदी सुरेन्द्र चौधरी लगायतले आआफ्नो राय सुझाव राख्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण मनोज उपाध्यायले गर्नुभएको थियो।
-1777268274.png)
