वीरगञ्ज– पर्सा जिल्लाका स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मा डुबेर गाउँ–गाउँ र सहर–सहरसम्म अनियमितताको दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
सिंहदरबार, काठमाडौंस्थित मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न भनिएको छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितता तीव्र रूपमा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै निगरानी संयन्त्रलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरिएको हो।
जारी निर्देशनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी स्थानीय तहमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न जोड दिइएको छ। साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त हटाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले करार नियुक्तिको प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अबदेखि कर्मचारी भर्ना लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ अनुसार मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था स्मरण गराउँदै नियमविपरीत भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा कार्य गर्न निर्देशन दिँदै स्थानीय तहको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी वित्तीय अनुशासन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारको यो कदमले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।