पर्सा । पर्सा जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुले आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती खाली गराउन खोजिएको भन्दै मानव अधिकार तथा संवैधानिक संरक्षणको माग अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घ सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका स्तरको अगुवाइमा पालिका प्रमुख जसवान्त यादव र वडा अध्यक्ष बासुदेव महतोलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। अध्यक्ष बुद्धिबहादुर बुलुन्को नेतृत्वमा गएको उक्त टोलीले उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंलाई संयुक्त निवेदन पठाउँदै दीर्घकालीन बसोबासको संरक्षण गर्न आग्रह गरेका हुन्।
सकुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं. ९ अन्तर्गत पर्ने गडहियोलदेखि उत्तर तथा सकुवनिया डाँडी टोलदेखि पश्चिम क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीले डिभिजन वन कार्यालय मनवाको सूचनापछि आफूहरू त्रसित बनेको बताएका छन्। वन कार्यालयले २०८३ वैशाख ३० गतेभित्र बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि स्थानीयमा अन्योल र चिन्ता बढेको निवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूको जीविकोपार्जन, खेतीपाती, बालबालिकाको शिक्षा तथा दैनिक जीवनयापन सोही स्थानमा आधारित रहेको छ। छोटो समयमै बस्ती हटाउनुपर्ने अवस्थाले मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक संकट निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
निवेदनमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक तथा न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उचित कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था बिना जबर्जस्ती विस्थापन गर्नु मानव अधिकारको उल्लंघन हुने उल्लेख गरिएको छ। 
स्थानीयवासीले आफूहरू वन संरक्षण र कानुनको सम्मान गर्ने नागरिक भए पनि सामाजिक न्याय र मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट तत्काल हटाउन खोज्दा परिवारको भविष्य अन्योलमा पर्ने भन्दै पुनर्वाससहितको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घ का जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार घिमिरेले आफुहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न अपिल गरेका छन् ज्ञापन पत्र बुझ्दै सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका प्रमुख जसवान्त यादवले आफूबाट हुने सहयोग गर्ने र उक्त ज्ञापन पत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रालयमा बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।