वीरगञ्ज, असार १ — श्री नेपाल चौहान कल्याण समाज, पर्सा–वीरगञ्जले चौहान जातिलाई अल्पसंख्यक समुदायमा सूचीकृत गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत उक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको हो।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ रामगढवास्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको समाजले चौहान समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी अल्पसंख्यक समुदायको सूचीमा समावेश गर्न माग गरेको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जातीय सूचीकृत अभियानका संयोजक चन्देश कुमार चौहानले पर्सा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा करिब पाँच हजार चौहान समुदायका व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूको पहिचानलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको बताए। उनका अनुसार सरकारी अभिलेख, जनगणना, नागरिकता तथा अन्य आधिकारिक कागजातमा चौहान जातिको स्पष्ट पहिचान नहुँदा समुदाय राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न अवसर र सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको छ।
ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरेको जातीय सूचीकृत प्रक्रियामा चौहान जातिलाई अन्य जातिको सूचीमा समावेश गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसले नेपालको संविधान–२०७२ ले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न सुविधा उपभोग गर्न कठिनाइ भएको दाबी गरिएको छ।
समाजका अनुसार “मधेसी समुदायको थर सूचीकरण–२०७८” को क्रमसंख्या ५० मा चौहान थर उल्लेख भए पनि सरकारी अभिलेख तथा जनगणनासम्बन्धी सफ्टवेयरमा अन्य जातिअन्तर्गत राखिएकाले त्यसलाई सच्याई चौहान समुदायलाई छुट्टै अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा सूचीकृत गर्न आवश्यक रहेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत चौहान समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, हकहित संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन तथा संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले उक्त मागपत्र सम्बन्धित निकायमा यथाशीघ्र पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
समाजले ज्ञापनपत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, तथ्यांक विभाग, मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूमा समेत पठाएको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष अवधबिहारी प्रसाद चौहान, अधिवक्ता हरिशंकर चौहान, अधिवक्ता राजेन्द्र चौहान, आशा चौहान, लखनलाल चौहानलगायत चौहान समुदायका एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो।