वीरगञ्ज– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको एक दशकमा नेपालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै नयाँ संवैधानिक संरचनालाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। अझै कानुन, नीति र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहे पनि संघीयताको आधार मजबुत बन्दै गएको छ।
मधेस प्रदेश संघीयताको प्रभाव मूल्यांकन गर्न उपयुक्त उदाहरण बनेको छ। मधेस आन्दोलनपछि ‘मधेसी’ पहिचानले संवैधानिक मान्यता पाएको छ, जसले नागरिकमा आत्मसम्मान र अपनत्वको भावना बलियो बनाएको छ।
संघीयतापछि भाषा, भेषभूषा र संस्कृतिलाई पनि राज्यले बढी सम्मान गर्न थालेको छ। सरकारी कार्यालय र प्रदेश सभामा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका लगायत स्थानीय भाषाको प्रयोग बढेको छ भने स्थानीय पोसाक र संस्कृतिले सार्वजनिक जीवनमा स्थान पाएका छन्। यसले नागरिकमा ‘राज्य मेरो पनि हो’ भन्ने अनुभूति थप बलियो बनाएको छ।
संस्कृति संरक्षणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। मिथिला कला र पेन्टिङले प्रदेशको पहिचानका रूपमा स्थान पाएको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगले यस क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यवसायीकरणमा नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ। यसले नयाँ पुस्तालाई समेत सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडेको छ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, पूर्वाधार विकास र स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन्। अब आवश्यकता संघीयताका यी उपलब्धिलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्दै बाँकी कमजोरी सुधार गर्ने र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहसलाई अघि बढाउने हो।