चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, बिना प्रेस्क्रिप्सन औषधि बिक्री गर्ने, औषधिको निर्धारित मात्रा पूरा नगर्ने तथा पशुपालनमा एन्टिबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण नेपालमा प्रतिजीविक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance–AMR) को जोखिम बढ्दै गएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागको वार्षिक बुलेटिन–२०८३ मा नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेवालले प्रतिजीविक प्रतिरोधलाई नेपालका लागि गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै यसको नियन्त्रणका लागि औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग, प्रभावकारी नियमन तथा निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
प्रतिजीविक औषधिविरुद्ध सूक्ष्मजीवले प्रतिरोध क्षमता विकास गरेपछि सामान्य संक्रमणको उपचारसमेत कठिन बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पहिले प्रभावकारी रहेका औषधिले काम नगर्ने हुँदा बिरामीले लामो समय उपचार गराउनुपर्ने, महँगा औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अस्पताल भर्ना र सघन उपचारको आवश्यकता बढ्न सक्छ।
नेपालमा सन् १९९९ देखि प्रतिजीविक प्रतिरोधको निगरानीको प्रयास सुरु भए पनि पर्याप्त राष्ट्रिय तथ्यांक अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन। उपलब्ध अध्ययनहरूले ई. कोली (E. coli), क्लेब्सिएला निमोनिया (Klebsiella pneumoniae), स्टाफाइलोकोकस ओरियस (Staphylococcus aureus), स्यूडोमोनास एरुजिनोसा (Pseudomonas aeruginosa) लगायतका जीवाणुमा औषधि प्रतिरोधको उच्च दर देखाएका छन्। त्यस्तै, कार्बापेनेम प्रतिरोधी ई. कोली, एमआरएसए तथा सेफालोस्पोरिन र कार्बापेनेम प्रतिरोधी संक्रमणसमेत देखिन थालेको बुलेटिनमा उल्लेख छ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा जनसंख्या वृद्धि, निजी स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार, औषधिको सहज उपलब्धता, स्व–औषधोपचारको प्रवृत्ति तथा संक्रमणजन्य रोगको उच्च भारले एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढाएको छ। कतिपय बिरामीले चिकित्सकीय परामर्शबिना फार्मेसीबाट एन्टिबायोटिक खरिद गर्ने तथा स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि औषधिको निर्धारित मात्रा पूरा नगरी सेवन बन्द गर्ने गरेका छन्।
प्रतिजीविक प्रतिरोध बढ्नुमा आवश्यकताबिना ‘ब्रड–स्पेक्ट्रम’ एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु, प्रयोगशाला परीक्षणबिना औषधि छनोट गर्नु, कमजोर अनुगमनका कारण बिना प्रेस्क्रिप्सन औषधि बिक्री हुनु तथा अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनु प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। पशुपालन तथा कृषिमा पनि एन्टिबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोगले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
प्रतिरोधी संक्रमण बढेमा सामान्य संक्रमणको उपचारदेखि शल्यक्रिया, अंग प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा नवजात शिशुको सघन उपचारसम्म प्रभावित हुन सक्छ। यसले व्यक्ति तथा परिवारको उपचार खर्च बढाउनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमाथि समेत थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले एन्टिबायोटिकको जिम्मेवार प्रयोगका लागि AWaRe (Access, Watch and Reserve) वर्गीकरणको अवधारणा अघि सारेको छ। नेपालले पनि यसलाई राष्ट्रिय उपचार निर्देशिकामा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र उच्च जोखिम भएका एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारले प्रतिजीविक प्रतिरोध नियन्त्रणका लागि National Action Plan on AMR, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत निगरानी विस्तार, ‘One Health Approach’ को कार्यान्वयन, राष्ट्रिय एन्टिबायोटिक उपचार निर्देशिका तथा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाएको छ। तर कानुनी नियमन तथा अनुगमन कमजोर हुनु, पर्याप्त आधुनिक प्रयोगशालाको अभाव, फार्मेसी निरीक्षण प्रभावकारी नहुनु र राष्ट्रियस्तरमा गुणस्तरीय तथ्यांकको कमी अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
प्रतिजीविक प्रतिरोध नियन्त्रणका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यकताअनुसार परीक्षण गरी सम्भव भएसम्म संकीर्ण प्रभाव क्षेत्रका एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक बिक्रीमा कडाइ गर्नुपर्ने तथा अस्पतालमा Antimicrobial Stewardship Program प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, अस्पतालमा हातको स्वच्छता, सरसफाइ, संक्रमण नियन्त्रण, सुरक्षित शल्यक्रिया तथा समयमै खोपजस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पशुपालनमा समेत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एन्टिबायोटिकको अनावश्यक प्रयोग रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
औषधि व्यवसायी तथा फार्मासिस्टले पनि चिकित्सकीय प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक बिक्री नगर्ने, बिरामीलाई औषधिको सही प्रयोग र मात्रा सम्बन्धमा परामर्श दिने तथा निर्धारित मात्रा पूरा गर्न सचेत गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
प्रतिजीविक प्रतिरोध नियन्त्रण स्वास्थ्य मन्त्रालय वा चिकित्सकको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, नियामक निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि व्यवसायी, पशु स्वास्थ्य क्षेत्र तथा आम नागरिकको साझा दायित्व हो। समयमै प्रभावकारी नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न नसके भविष्यमा सामान्य संक्रमणको उपचारसमेत कठिन बन्न सक्ने जोखिम रहेकाले एन्टिबायोटिकको जिम्मेवार प्रयोग र कडा नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।
-1788934574.png)
