वीरगञ्ज । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति निजी विद्यालय क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्याब्सन वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष तथा माउन्ट मकालु बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल राहुल श्रीवास्तवले सरकारले निजी विद्यालयमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै बजेटप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रीवास्तवले निजी विद्यालयहरूले सरकारलाई टेवा पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको भए पनि सरकारले निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको गुनासो गरेका छन्।
“यदि निजी विद्यालयलाई यति नै हेप्ने र निरुत्साहित गर्ने हो भने सरकारले हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदियोस्,” उनले लेखेका छन्।
श्रीवास्तवले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कुनै सरकारी सुविधा नपाएका निजी विद्यालयहरूले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म शैक्षिक नतिजा दिइरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयको औसत नतिजा करिब ३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
उनले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “नतिजा दिने संस्थालाई दण्ड र असफलतालाई पुरस्कार दिने नीति कति समयसम्म चल्छरु शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने काम बन्द हुनुपर्छ।”
प्याब्सन महानगर अध्यक्ष श्रीवास्तवले निजी विद्यालयहरूले लाखौँ युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै वैदेशिक पलायन रोक्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरे। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले नयाँ कर तथा शुल्कमार्फत निजी विद्यालय र अभिभावकबीच दूरी बढाउने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएका व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गरी निजी विद्यालयमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बजेटपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबीच बढ्दो असन्तुष्टि देखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको योगदान, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ। निजी विद्यालय क्षेत्रले उठाएका माग सम्बोधन नभए आगामी दिनमा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
-1780303213.jpg)
-1780292846.jpeg)
