वीरगञ्ज— सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयहरूमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समताशुल्कप्रति प्याप्सन पर्साका संस्थापक तथा मिनील्यान्ड स्कुलका डाइरेक्टर लालबाबु पटेलले आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त करले अभिभावकहरू माथि थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
पटेलका अनुसार निजी विद्यालयमा रिक्साचालकदेखि ठूला व्यवसायीसम्मका अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गराउने गरेका छन्। “विपन्न तथा सामान्य परिवारका विद्यार्थीहरू पनि निजी विद्यालयमा पढ्न चाहन्छन्, त्यसैले उनीहरूको आर्थिक अवस्थाअनुसार शुल्क समायोजन गरी निःशुल्क शिक्षा समेत दिइरहेका छौं,” उनले भने।
उनले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा निजी विद्यालयमा ५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने प्रयास भएको स्मरण गर्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनपछि कर घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको बताए। पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त १ प्रतिशत पनि हटाएको प्रसङ्ग उनले उल्लेख गरे।
पटेलले अहिलेको कर नीतिले अभिभावक र विद्यालयबीच दूरी बढाउने खतरा रहेको भन्दै तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका सबै खर्च अभिभावककै शुल्कबाट धान्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त करले समस्या बढाउनेछ।
उनले निजी विद्यालयहरूले विपन्न, जेहेन्दार, सहिद परिवार, अपाङ्ग तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउनु उचित नहुने टिप्पणी गरे।
त्यस्तै, उनले एमआईएस(MES) प्रणालीका कारण विद्यालयहरूमा लाखौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा समस्या आएको दाबी गर्दै विद्यार्थी स्थानान्तरणका क्रममा आवश्यक कागजात र शुल्क व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा विद्यालयलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको गुनासो पनि व्यक्त गरे।
पटेलले सरकारले विद्यालय क्षेत्रको कर अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रस्तावित ३ प्रतिशत समताशुल्क तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन्।