पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले माग गरिएको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले गाउँपालिकाको नाममा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका माननीय न्यायाधीश सुशील कोइरालाको इजलासले निवेदक विकास पटेल र रुची पटेलले माग गरेको सूचनाको हकमा कारण लेखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
बिन्दवासिनी गाउँपालिका–१ का तपेसर राउत कुर्मीका नाति विनोद राउत कुर्मीका छोरा, कानून विषयमा स्नातक तह (BALLB) को छैटौँ सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी विकास पटेल तथा वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ निवासी रुपनारायण राउत कुर्मीकी नातिनी, (BALLB) छैटौँ सेमेस्टरकी विद्यार्थी रुची पटेलले सूचना नपाएपछि अदालतको शरण लिएका थिए ।
निवेदकहरूले गाउँपालिकासँग विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गर्दै पटक–पटक निवेदन दिए पनि सूचना उपलब्ध नगराइएको दाबी गरेका छन । सूचना उपलब्ध गराउन माग गर्दै गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिइएको भए पनि लामो समयसम्म सूचना नदिइएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेत पुगेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत उजुरी तथा पुनरावेदन गर्दा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि नबढेको र आयोगले समेत सुचना उपलब्ध गराउन फैसला गरिसककेको हुदाँपनि पालिकबाट आयोगको फैसलालाई अपेक्षित गरेर कार्यान्वयन नभएको भन्दै निवेदकहरूले उच्च अदालतमा परमादेश माग गरेका थिए।
अदालतमा पेश गरिएको संक्षिप्त विवरणअनुसार, निवेदकहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
अदालतले निवेदन तथा उपलब्ध कागजात अध्ययनपछि माग गरिएको सूचना कानूनबमोजिम उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिएको ठहर गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो।
स्थानीय तहमा सार्वजनिक सूचना माग्नु नागरिकको मौलिक अधिकार हो भने मागिएको सूचना उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थानीय तह तथा निकायको कानुनी दायित्व हो। तर सूचना माग्ने नागरिकको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै सूचना आयोगबाट भएको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्नु गम्भीर विषय बनेको छ ।
सूचना आयोगको निर्णयलाई समेत लत्याउँदै आम नागरिकलाई सार्वजनिक सूचनाबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा देखिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथिकै प्रश्न हो। सार्वजनिक निकायले आफ्नो कामकारबाही पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सूचना लुकाउने वा नागरिकलाई सूचनाबाट टाढा राख्ने व्यवहार कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
नागरिकले आफ्नो करबाट सञ्चालन हुने स्थानीय तहको काम, निर्णय, खर्च र गतिविधिबारे जानकारी माग्दा उल्टै सूचना नदिने, ढिलाइ गर्ने वा आयोगको निर्णयसमेत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ भने त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन। यस्तो व्यवहारले स्थानीय तहमा ‘दादागिरी’ र जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको संकेत गर्छ ।
सूचना पाउने नागरिकको अधिकार र सूचना उपलब्ध गराउने सार्वजनिक निकायको दायित्वबीच कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। सूचना आयोगको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था हो भने सम्बन्धित निकायमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा आवश्यक कारबाही अघि बढाइनु जरुरी छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक निकाय जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनतालाई सूचनाबाट वञ्चित गर्ने होइन।
यस आदेशसँगै स्थानीय तहमा सार्वजनिक सूचना माग्ने नागरिकको अधिकार र सूचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धित निकायको कानुनी दायित्वबारे पनि प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक निकायले नागरिकले कानूनबमोजिम माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराए अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशपछि अब बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र लिखित जवाफ दिन्छ, कि फेरी कुनै बहाना बनाएर आदालतको अवहेलना गर्छ भने हेर्न बाकी छ ।
-1787552130.png)
