वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयले पुनः दैनिक ज्यालादारीमा खटाइएका कर्मचारी हटाउन पहल थालेको छ ।
महानगरपालिकाले सबै वडामा पत्राचार गर्दै आफूखुसी ज्यालादारीमा खटाइएका कर्मचारीलाई अबदेखि काममा नखटाउन र डोर हाजिरी प्रमाणित नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
महानगरको प्रशासन शाखाका अनुसार यस पटक दुई सय ४५ जना दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी हटाइनेछन् । महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले साउन महिनादेखि नै सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
महानगरका अनुसार, आर्थिक अभावका कारण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्णले भने, “महानगरसँग आर्थिक भार थेग्न सक्ने अवस्था नभएकाले सबै वडालाई पुनः पत्राचार गरी यो निर्णयबारे जानकारी गराइएको छ ।”
यसअघि, महानगरले झन्डै सात सय जना ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएको थियो । हाल महानगरले आफ्नै कानुन निर्माण गरी, कुन स्थानमा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी खटाउन सकिने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।
महानगरले निर्माण गरेको नयाँ कानुनी संरचनाअनुसार अब महानगरले आवश्यकताअनुसारमात्र कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ । कर्णले भने, “अब कानुनी दायराभित्र रहेर मात्रै महानगर अघि बढ्नेछ ।”
महानगरको यस कदमले कार्यक्षमता सुधार गर्न र आर्थिक व्यवस्थापन सन्तुलन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।