संघीयताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको स्थानीय तह आर्थिक बेथिति, भागबण्डा र भ्रष्टाचारको आरोपमा घेरिँदै गएको भन्दै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बुद्धि प्रसाद पन्तले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले स्थानीय तहमा देखिएको आर्थिक संकटलाई बजेट अभावमा मात्र सीमित नगरी सुशासन, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहितासँग जोडेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले कतिपय पालिका ऋणमा डुबेको, विकास निर्माणका कामको भुक्तानी रोकिएको तथा कर्मचारीको तलब र उपदानसमेत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षको ‘भागबण्डा’ नमिलेका कारण कतिपय स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया नै प्रभावित भएको उनको आरोप छ।
सांसद पन्तका अनुसार कतिपय पालिकामा बजेट पारित भइसके पनि बैंक खाता सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ। स्थानीय तहमा बजेट निर्माणदेखि खर्च प्रणालीसम्मका निर्णयमा कसको प्रभाव छ भन्ने विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको उनले बताए।
मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक अवस्थाबारे समेत पन्तले संसदमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले महानगरपालिकाले कर्मचारीको तलब तथा उपदानबापत ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसकेको दाबी गरे।
महानगरपालिकाको उक्त दाबीको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न भने वित्तीय विवरण, कर्मचारीसम्बन्धी दायित्व, आन्तरिक आम्दानी, चालु खर्च तथा विगतका आर्थिक निर्णयको तथ्यगत परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्म पार्टीगत सम्बन्ध, नातागोता र व्यक्तिगत पहुँच हाबी हुने गरेको जनगुनासो रहेको पन्तले बताए। राजनीतिक आस्था तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा शिक्षक र अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति तथा सरुवा हुने गरेको आरोपसमेत उनले लगाए।
यस्ता गतिविधिले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रमा समेत असर पारिरहेको उनको भनाइ छ। नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा हुने अनियमिततामाथि तथ्यमा आधारित निगरानी आवश्यक रहेको उनले बताए।
सांसद पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गर्दै आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए।
एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को व्यक्ति निर्वाचित भएर आएपछि पनि पूरा नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्षम, चुस्त र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने माग गर्दै आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति अन्य निजामती समूहबाट ल्याउने व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सुझाव दिए। छुट्टै ‘अख्तियार समूह’ गठन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई सुशासन र वित्तीय अनुशासनसँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने पालिकालाई संघीय सरकारले पुरस्कृत गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कानुनी रूपमा पुष्टि भएमा सम्बन्धित पालिकाको संघीय अनुदान रोक्नेसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहको मूल्यांकन सडक, भवन र योजनाको संख्याबाट मात्र नभई वित्तीय अनुशासन, बेरुजु, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र कारबाहीको अवस्थाका आधारमा गर्नुपर्ने पन्तले बताए।
संघीयताको मूल उद्देश्य अधिकार र सेवा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनु भए पनि स्थानीय तह नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको जनधारणा बलियो भए संघीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमा असर पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने अवधारणाको ठाउँमा गाउँगाउँमै भ्रष्टाचार स्थापित हुने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद पन्तले स्थानीय तहमा देखिएका आर्थिक, प्रशासनिक तथा सुशासनसम्बन्धी विकृति नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय तहलाई अधिकारसँगै आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दायरामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
-1788934574.png)
-1789381617.png)
